पीपुल्स हेल्थ मेनिफेस्टो, 2019

जन स्वास्थ्य अभियान
अल्मा अता सम्मेलन की 40 वीं वर्षगांठ को याद करते हुए जो घोषित किया
‘स्वास्थ्य के लिए सभी’, जन स्वास्थ्य अभियान (JSA) स्वास्थ्य के अधिकार पर जोरदार प्रभाव डालता है
भारत के सभी लोगों की देखभाल। हम जनविरोधी कदमों के बारे में अपनी गहरी चिंता व्यक्त करते हैं
स्वास्थ्य क्षेत्र में वर्तमान सरकार द्वारा लिया जा रहा है। हम विभिन्न नकारात्मक का पुरजोर विरोध करते हैं
नीतिगत रुझान जैसे:
• स्वास्थ्य के अधिकार को मौलिक बनाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन को स्थानांतरित करने में विफलता
भारतीय संविधान में अधिकार
• हालिया राष्ट्रीय स्वास्थ्य बजट को वास्तविक रूप से कम किया जा रहा है,
• सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं और विभिन्न प्रतिगामी चरणों के उन्नयन के विषय में
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन;
• ing प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ’(PMJAY) या राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण का शुभारंभ
वह योजना जो बड़े पैमाने पर होने के बावजूद बदनाम is बीमा मॉडल ’पर आधारित है
ऐसी बीमा आधारित योजनाओं की प्रभावशीलता के खिलाफ साक्ष्य प्रमुख हैं
सेवा वितरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी;
• जिला अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण के लिए कदम;
• चिकित्सा शिक्षा का अधिक निगमितकरण अधिक कैपिटेशन आधारित गुंजाइश देता है
छात्र नामांकन।
• निजी चिकित्सा क्षेत्र के प्रभावी विनियमन को सुनिश्चित करने के लिए मना करना, अनुमति देना
यह क्षेत्र विशेष रूप से कॉर्पोरेट द्वारा रोगियों की लागत पर बड़े पैमाने पर मुनाफाखोरी जारी रखने के लिए है
अस्पतालों;
• उत्पादन की लागत के आधार पर दवाओं की कीमतों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने की अनिच्छा।
सैकड़ों तर्कहीन और हानिकारक फिक्स्ड डोज ड्रग कॉम्बिनेशन की मार्केटिंग की अनुमति
(FDCs)।
• फार्मास्युटिकल द्वारा अनैतिक विपणन प्रथाओं को समाप्त करने के लिए एक कानूनी कोड नहीं लाना
उद्योग;
• संबंधित आबादी के व्यापक वर्गों के चल रहे बहिष्करण और हाशिए पर
गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच
• इस संदर्भ में, हम निम्नलिखित नीति कार्यों का प्रस्ताव करते हैं, विशेष रूप से संदर्भ में
3
विभिन्न आगामी राज्य विधानसभा चुनाव और संसदीय चुनाव, प्रतिबद्ध होने के लिए
सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा। यह इस उम्मीद के साथ है कि पक्ष
जो सत्ता में आते हैं उन्हें इन नीतिगत उपायों को लागू करना चाहिए, और जो कि
विपक्ष में सेवा सभी में इन प्रस्तावों और मांगों को उठाना जारी रखना चाहिए
निर्वाचित निकायों के भीतर और बाहर उपलब्ध फ़ोरम। जेएसए समवर्ती रूप से जुटाएगा
और चारों ओर एक आम सहमति बनाने के लिए लोगों के विभिन्न वर्गों के बीच अभियान
तत्काल कार्यवाही हम प्रस्तावित करते हैं।
• 1. उचित के अधिनियमन के माध्यम से स्वास्थ्यप्रद अधिकार का अधिकार लें
केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर विधान। ऐसे विधान सुनिश्चित करने चाहिए
पूरी गुणवत्ता सहित अच्छी गुणवत्ता और व्यापक स्वास्थ्य देखभाल तक सार्वभौमिक पहुंच
संपूर्ण जनसंख्या के लिए प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेवाओं की श्रेणी। यह होना ही चाहिए
एक सार्वजनिक स्वास्थ्य कानून के साथ होना चाहिए जो लोगों की पहुँच सुनिश्चित करता है
स्वास्थ्य निर्धारकों और स्वास्थ्य हानि प्रभावों से सुरक्षा की सीमा। इन
स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवा को मौलिक बनाने की प्रक्रिया में योगदान देना चाहिए
भारतीय संविधान में अधिकार।
•
• 2, मुख्य रूप से के माध्यम से वित्त पर, स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय में काफी वृद्धि करें
सामान्य कराधान, सकल घरेलू उत्पाद का 3.5% (यह सालाना लगभग 4,000 रुपये प्रति व्यक्ति होगा)
वर्तमान दरों में, जैसा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति -2017 द्वारा सिफारिश की गई है) संक्षेप में
मध्यम अवधि में सकल घरेलू उत्पाद का 5% और सकल घरेलू उत्पाद का 5%, खर्च का कम से कम 60% होने के साथ
केंद्र द्वारा वहन और राज्यों द्वारा 40%।
• आगे यह सुनिश्चित करें कि स्वास्थ्य पर जेब खर्च से बाहर, जो वर्तमान में अनुचित है
उच्च, तेजी से कम हो जाता है और कुल स्वास्थ्य देखभाल खर्च का एक-चौथाई से भी कम हो जाता है।
केंद्र राज्यों में राजकोषीय शक्तियों के केंद्रीकरण के कारण गंभीर हैं
वित्तीय बाधाओं और इसे बहुत अधिक विकेंद्रीकरण द्वारा संबोधित किया जाना चाहिए
केंद्र और राज्यों के बीच राजकोषीय संबंध। केंद्र को योगदान करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए
अतिरिक्त मानव संसाधनों के लिए भुगतान करने के लिए पर्याप्त है। उदाहरण के लिए, इसके विपरीत
हेल्थ और वेलनेस के लिए 1200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन नहीं किया गया है
केंद्र और इस राशि को राष्ट्रीय स्वास्थ्य के लिए बजट से काटा जाएगा
मिशन (एनएचएम), और राज्यों में अतिरिक्त बहिष्कार के लिए अतिरिक्त वित्तीय भार होगा।
यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 को स्थानांतरित करने की प्रतिबद्धता को धोखा देगा
अत्यधिक चयनात्मक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल से जिसे स्वास्थ्य के हिस्से के रूप में लगाया गया था
क्षेत्र में सुधार
नब्बे के दशक में एक व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की ओर।
• • गुणवत्ता और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत और मजबूत बनाना
प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तर के लिए उपयुक्त स्वास्थ्य देखभाल, पूरी तरह से मुक्त
उपयोगकर्ता शुल्क और प्रदान करते हैं, आवश्यक दवाओं और निदान की पूरी श्रृंखला के लिए सार्वभौमिक पहुंच
एक मेल खाती मानव संसाधन नीति के साथ सार्वजनिक सुविधा में और बहुत बेहतर है
शासन और प्रबंधन। इस तरह की मजबूती के लिए पूरकता की आवश्यकता हो सकती है
निजी प्रदाताओं को चुनिंदा सेवाओं के लिए रेफरल, अक्सर विशेषज्ञ जहां ये नहीं हैं  कब्जा कर लिया गया
इस तरह की मजबूती के लिए पूरकता की आवश्यकता हो सकती है
निजी प्रदाताओं को चुनिंदा सेवाओं के लिए रेफरल, अक्सर विशेषज्ञ जहां ये नहीं हैं
घर में व्यवस्था करना संभव है। निजी एजेंसियों द्वारा अनुपूरक भी हो सकते हैं
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कुछ सहायक देने के लिए सार्वजनिक सेवाओं की क्षमता का विस्तार करने की आवश्यकता है
सहायक सेवाएं। दिशा चुनिंदा निजी स्वास्थ्य देखभाल का उपयोग करेगी
सार्वजनिक प्रणालियों को मजबूत करने के लिए संसाधन, प्रस्तावित के दृष्टिकोण के विपरीत
अंधाधुंध तरीके से आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY)
निजी स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं को मजबूत करने के लिए सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग करना।
• • निगरानी और विश्लेषण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की स्वास्थ्य प्रणाली की क्षमता को बढ़ाया जाना चाहिए
सामाजिक निर्धारकों के नए तत्वों को रोकने और कम करने की सिफारिश करने के लिए
उपाय। अंतर-क्षेत्रीय समन्वय की परिकल्पना की जानी चाहिए ताकि सरकार विभागों
स्वास्थ्य के इन सामाजिक निर्धारकों को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर एक साथ कार्य करें।
5. • सुनिश्चित करें कि सरकारी डॉक्टरों द्वारा जनता के हिस्से के रूप में कोई निजी अभ्यास नहीं किया जाता है
स्वास्थ्य सेवाएं।
• 6.Improve, मौलिक रूप से लोकतांत्रिककरण करते हैं और मात्रा के संदर्भ में दोनों का विस्तार करते हैं
और गुणवत्ता, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली यह एक अग्रणी और विनियमन खेलने के लिए सक्षम करने के लिए
राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में भूमिका। अच्छा है और सक्रिय रूप से एक मुख्य रूप से बढ़ावा देने के
यूनिवर्सल हेल्थ केयर के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली आधारित रूपरेखा (system कवरेज ’या नहीं)
'आश्वासन')। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख विस्तार और सुदृढ़ीकरण हो सकता है
अंतरिम तंत्र के रूप में विनियमित निजी प्रदाताओं के कुछ अनुबंधों के साथ संयुक्त,
प्रावधान में वर्तमान अंतराल को कवर करने के लिए। जबकि ऐसा करना लक्ष्य होगा
सार्वजनिक अनंतिम की सीमा और पहुंच को अधिकतम करें
* 1.Andon की योजना ro प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ”या“ राष्ट्रीय स्वास्थ्य ”के लिए है
संरक्षण योजना “आयुष्मान भारत के हिस्से के रूप में यह बदनाम पर आधारित है
’बीमा मॉडल’। रुपये का अनुमानित वार्षिक परिव्यय। 12,000-50,000 करोड़, के अनुसार
विभिन्न अनुमानों को जनता के विस्तार में निवेश द्वारा बेहतर उपयोग किया जाएगा
स्थायी सार्वजनिक संपत्ति की सुविधाएं और निर्माण। सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित अब्सोर्ब
स्वास्थ्य बीमा योजनाओं (RSBY और विभिन्न राज्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं) में
एक विस्तारित और मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली।
8. 8. आशा, आंगनवाड़ी और सहायकों सहित सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को नियमित करें
सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण में शामिल हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि उन्हें सुरक्षा प्राप्त हो
श्रम कानूनों की पूरी श्रृंखला से। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के सभी स्तर के कर्मचारी होंगे
पर्याप्त कौशल प्रशिक्षण, उचित मजदूरी और नियुक्ति और के सभी प्रावधानों के साथ प्रदान किया गया
सामाजिक सुरक्षा और सभ्य कामकाजी परिस्थितियाँ।

• 9। व्यावसायिक स्वास्थ्य पर एक व्यापक नीति तैयार करना और उसे लागू करना और
सुरक्षा। व्यावसायिक स्वास्थ्य को चिकित्सा पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। जवाबदेही सुनिश्चित करें
और उल्लंघन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। निगमों द्वारा सभी परियोजनाएँ
संभावित रूप से स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है सबसे पहले एक स्वास्थ्य प्रभाव आकलन में किया जाना चाहिए
पारदर्शी, भागीदारी और तकनीकी रूप से ध्वनि, जिसके आधार पर वे प्राप्त करते हैं
एक 'स्वास्थ्य मंजूरी'
# 10. स्वास्थ्य की संपूर्ण सीमा की शिक्षा और प्रशिक्षण में सार्वजनिक निवेश बढ़ाएँ
सरकार द्वारा संचालित महाविद्यालयों में क्षमता निर्माण सुनिश्चित करने के लिए कार्मिक। एक अच्छी तरह से स्थापित करें
स्थायी की पर्याप्त संख्या बनाकर erned और पर्याप्त सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यबल
पोस्ट नहीं। सभी मौजूदा निजी के नियमन के लिए कठोर तंत्र रखें
संस्थान, जैसे मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज, पारदर्शी तरीके से और जगह पर
नए निजी मेडिकल कॉलेजों की स्थापना या चार्जिंग पर स्थगन
कैपी टेशन फीस। ओवरहाल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) और नर्सिंग काउंसिल
भ्रष्टाचार और अनैतिक प्रथाओं को खत्म करने के लिए भारत की लोकतांत्रिक रेखाओं के साथ। अनुमति दें
योग्यता को मिलाने वाले उम्मीदवारों की भर्ती के लिए विशिष्ट नियम और प्रक्रियाएं
और चयन में पारदर्शिता और मुश्किल में काम करने के लिए उपयुक्त उम्मीदवार ढूंढता है
क्षेत्रों।
• 11. भारत सरकार, सभी राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी के साथ, चाहिए
बिना किसी देरी के सभी आवश्यक और जीवन रक्षक दवाओं तक पहुंच की गारंटी
देश भर में सभी सार्वजनिक सुविधाओं में निदान। इस का दायरा और कवरेज
योजना तमिलनाडु, दिल्ली और राजस्थान में चल रही योजनाओं से कम नहीं होनी चाहिए,
जो आवश्यक दवाओं और चिकित्सा की पूरी श्रृंखला तक पहुंच सुनिश्चित करेगा
स्वास्थ्य सुविधाओं के सभी स्तरों पर बिना किसी शुल्क के जांच। सभी की उपलब्धता सुनिश्चित करें
सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में उपयुक्त, सुरक्षित और लागत प्रभावी टीके। पुनर्जीवित मौजूदा
सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ और सार्वजनिक क्षेत्र की नई दवाओं और वैक्सीन उत्पादन की स्थापना
देश में आत्मनिर्भर दवा उत्पादन के लिए इकाइयाँ। पर्याप्त धन मुहैया कराएं
सभी सार्वजनिक क्षेत्र के चिकित्सा अनुसंधान संस्थानों को। दवा अनुसंधान को प्रोत्साहित करें
ओपन सोर्स ड्रग डिस्कवरी मॉडल के माध्यम से।
• 12. सरकार को एक वैज्ञानिक समर्थक जन औषधि नीति अपनानी चाहिए। की ओर
यह अंत, यह होना चाहिए
• मूल्य के तहत सभी आवश्यक दवाओं और उनके एनालॉग्स के साथ-साथ चिकित्सा उपकरणों को भी लाओ
विनिर्माण लागत के आधार पर मूल्य निर्धारण की एक प्रणाली के माध्यम से नियंत्रण।
• सभी तर्कहीन दवाओं और तर्कहीन फिक्स्ड खुराक दवा संयोजनों पर प्रतिबंध लगाएं
• कानूनी रूप से यूनिफ़ॉर्म कोड को अपनाकर अनैतिक विपणन को प्रभावी रूप से विनियमित और समाप्त करना
फार्मास्यूटिकल्स मार्केटिंग प्रथाओं के लिए।
• दवाओं, टीकों, डायग्नोस्टिक्स और चिकित्सा को कवर करने वाली एक तर्कसंगत दवा नीति को अपनाना
उपकरण और उपकरण।
• पर्याप्त संख्या में जेनेरिक दवा के आउटलेट खोलने को बढ़ावा देना। सरकार
जेनेरिक दवा नीति तैयार करनी चाहिए जो निर्माताओं के लिए अनिवार्य हो
मुख्य लेबलिंग के रूप में जेनेरिक नाम (ब्रांड के बजाय) को प्रमुखता से प्रदर्शित करें
सभी उत्पादों, और डॉक्टरों के लिए सभी नुस्खे में सामान्य नाम का उपयोग करते हुए, सुनिश्चित करते हुए
जेनेरिक दवाओं की आसान उपलब्धता
• दवाओं तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए भारतीय पेटेंट अधिनियम में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा उपायों का उपयोग करें,
पेटेंट के दुरुपयोग और अनिवार्य लाइसेंस के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए
पेटेंट दवाओं के स्थानीय निर्माता के लिए होना चाहिए। नवप्रवर्तन इको-सिस्टम का निर्माण करें
सक्रिय रूप से दवा और नैदानिक ​​नवाचार को बढ़ावा देना सुनिश्चित करने के लिए कि निदान
और विशेष रूप से अनाथ के लिए हमारी बदलती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए आवश्यक चिकित्सा
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रोगों।
• सार्वजनिक दवा उद्योगों और वैक्सीन निर्माण इकाइयों को मजबूत किया जाना चाहिए,
निजीकरण होने के बजाय।
# 1. सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में पारदर्शी नीतियों के माध्यम से भ्रष्टाचार को कम करना
नियुक्तियों, पदोन्नति, स्थानान्तरण, वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और बुनियादी ढाँचा
एक पारदर्शिता अधिनियम, और संस्थान की मजबूत शिकायत निवारण के माध्यम से विकास
सिस्टम, जो कि कुछ स्वायत्तता के साथ पर्याप्त रूप से वित्तपोषित और प्रबंधित होते हैं
कार्यक्रमों और नीतियों के कार्यान्वयन में शामिल प्रणालियों से। अलग से स्थापित करें
केंद्र और राज्यों में खाद्य और औषधि न्यायालय। डॉक्टरों के निजी अभ्यास पर प्रतिबंध
सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में नियोजित कड़ाई से लागू किया जाएगा
 5. सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की समुदाय आधारित योजना और निगरानी में विविधता लाएं
सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की जवाबदेही और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सभी स्तरों पर।
समय के साथ, एक लोकतांत्रिक, समुदाय संचालित स्वास्थ्य प्रणाली और एक की ओर बढ़ें
स्वास्थ्य देखभाल की रूपरेखा जो विभिन्न सामुदायिक आवश्यकताओं और धारणाओं को ध्यान में रखती है।
समुदाय आधारित निगरानी, ​​शिकायत निवारण की भागीदारी प्रणाली
और यह सुनिश्चित करने के लिए योजना बनाई जाएगी कि हर क्षेत्र के लोग सक्षम होंगे
जवाबदेही तंत्र के साथ उचित स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करने के लिए,
शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई चाहते हैं, और बेहतर कामकाज के लिए मजबूत आवाज है
उनके क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं।
* 5.Expand और ESI प्रणाली को मजबूत। एक व्यापक प्रणाली का समावेश सुनिश्चित करें
असंगठित और संगठित क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य देखभाल सुरक्षा,
कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) अधिनियम के विस्तार और कायाकल्प के साथ जुड़ा हुआ है,
1948. असंगठित क्षेत्र और कृषि क्षेत्र में श्रमिकों को विशेष रूप से शामिल करें,
जो वर्तमान में किसी भी प्रकार के सामाजिक संरक्षण तंत्र से आच्छादित नहीं हैं।
• 16. निजी चिकित्सा क्षेत्र को प्रभावी ढंग से विनियमित करना - राष्ट्रीय नैदानिक ​​प्रतिष्ठान को संशोधित करना
रोगी के अधिकारों का पालन सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम -2010; दरों का नियमन
और विभिन्न सेवाओं की गुणवत्ता; नुस्खे, डायग्नोस्टिक्स के लिए किकबैक का उन्मूलन
और रेफरल; और मरीजों के लिए शिकायत निवारण तंत्र। सभी राज्यों को चाहिए
राष्ट्रीय अधिनियम या एक राज्य विशिष्ट अधिनियम को अपनाना, जिसमें सभी सुविधाएँ सम्मिलित हों
राष्ट्रीय अधिनियम। सार्वजनिक रूप से प्रबंधित प्रवेश प्रणाली और नियमित रेफरल की स्थापना करें
सरकारी अस्पतालों और धर्मार्थ ट्रस्ट अस्पतालों के बीच, प्रभावी ढंग से बेड का उपयोग करने के लिए
ट्रस्ट और निजी अस्पतालों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के रोगियों के लिए
उपकरणों की खरीद में अत्यधिक रियायती दरों और कर रियायतों पर भूमि दी गई है।
• 17. विभिन्न प्रकार के। पीपीपी ’जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को कमजोर करते हैं, उन्हें समाप्त किया जाना चाहिए।
इसके बजाय, जहां सार्वजनिक प्रावधान में अंतराल को भरने के लिए आवश्यक है, सेवाओं को संदर्भित किया जा सकता है
निजी प्रदाता इस तरह से सहमत होते हैं कि वे बड़ी जनता की सेवा करते हैं
स्वास्थ्य लक्ष्य
• 18.Support चिकित्सा बहुवचन कि लोगों को गैर एलोपैथिक का उपयोग करने के लिए एक विकल्प है
सुरक्षित घर-आधारित बर्थिंग प्रथाओं सहित उपचार की प्रणाली। पर्याप्त एन 7
शोध को गैर-एलोपैथिक से संबंधित अनुसंधान और प्रलेखन को दिया जाना चाहिए
सिस्टम।
• 19. यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष उपाय अपनाएं कि कमजोर आबादी और साथ के लोग
विशेष आवश्यकताओं को व्यापक, सुलभ, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच प्राप्त है -
सामाजिक स्थिति (जैसे महिलाएं, दलित, आदिवासी) के कारण भेद्यता होने पर,
विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह, शरणार्थी और प्रवासी आबादी, कतार और
ट्रांसजेंडर व्यक्तियों), संघर्ष क्षेत्रों में लोग; स्वास्थ्य की स्थिति के कारण (जैसे एचआईवी स्थिति),
अधिभोग (जैसे मैनुअल स्कैवेंजर्स, चीर बीनने वाले), अलग-अलग एबल्ड व्यक्ति, बच्चे
और बुजुर्ग व्यक्ति, या किसी अन्य प्रकार की भेद्यता के कारण। जाति के सभी रूपों और
धर्म-आधारित और स्वास्थ्य देखभाल में भेदभाव के अन्य रूपों को समाप्त किया जाएगा
विभिन्न सक्रिय उपायों के माध्यम से।
• सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दे के रूप में लिंग आधारित हिंसा को मान्यता देना और पहुँच सुनिश्चित करना
शीघ्र बचाव और पुनर्प्राप्ति देखभाल, आवश्यक और निरंतर के रूप में व्यापक चिकित्सा देखभाल
इससे प्रभावित लोगों के लिए समर्थन। GBV को संबोधित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएंगे
सभी श्रेणियों के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा अनुभव किया गया। तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए उपायों को अपनाएँ
महिलाओं, किशोरों के लिए समान, सतत गुणवत्ता वाले स्वास्थ्य देखभाल के पूरे स्पेक्ट्रम
बच्चों, कतार, सभी पृष्ठभूमि के ट्रांस-व्यक्तियों और हिंसा की सभी स्थितियों में।
• 20. सभी गर्भवती और प्रसवोत्तर माताओं के लिए मातृत्व लाभ
संविदा कर्मी, दैनिक वेतन भोगी, असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिक और
कृषि क्षेत्र। सभी में छोटे बच्चों के साथ माताओं के लिए क्रेच और रेस्ट रूम प्रदान करें
काम के स्थान।
जाति और समुदाय के सभी रूपों को समाप्त करने के लिए तत्काल और प्रभावी कदम उठाएं।
धर्म आधारित भेदभाव किसी भी भेदभाव या गोत्र के आधार पर या
जातीयता, स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में और उससे आगे। को खत्म करने के लिए तत्काल कदम उठाएं
मैनुअल मैला ढोने की जघन्य प्रथा।
• 22. मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों वाले व्यक्तियों के लिए व्यापक उपचार और देखभाल
संशोधित जिले के सुदृढ़ कार्यान्वयन और एकीकरण के माध्यम से
राष्ट्रीय मानसिक के ढांचे के भीतर एनएचएम के साथ मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम
स्वास्थ्य बीमा।
• 23. बहुपक्षीय और द्विपक्षीय वित्तपोषण एजेंसियों द्वारा हस्तक्षेप को कम करना और
कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी संगठन (जैसे विश्व बैंक, यूएसएआईडी और बिल एंड मेलिंडा)
गेट्स फाउंडेशन, डेलॉइट और मैकिन्से आदि) सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति से
सूत्रीकरण और रणनीति विकास। सुनिश्चित करें कि भारतीय अनुसंधान संस्थानों के पास है
फंडिंग के वैकल्पिक राष्ट्रीय स्रोत और उन पर निर्भर बनने की जरूरत नहीं है।
• 24. नैदानिक ​​परीक्षणों के अनुमोदन और आचरण के कड़े विनियमन को सुनिश्चित करना,
निष्पक्ष रूप से सुनिश्चित करने के साथ, पीड़ित प्रतिभागियों के लिए समय पर मुआवजा
केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) के साथ प्रतिकूल घटनाओं से
परीक्षण स्थलों पर नैदानिक ​​परीक्षणों के संचालन की निगरानी करना। उचित, समय पर मुआवजा सुनिश्चित करें
परीक्षण प्रतिभागियों के लिए जो प्रतिकूल घटनाओं से पीड़ित हैं। एक न्यायसंगत चार्टर विकसित करें
नैदानिक ​​परीक्षण प्रतिभागियों के अधिकारों का।
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• 25.Promote उपयुक्त सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य प्रणाली अनुसंधान: महत्वपूर्ण रूप से
सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के लिए विभागों और केंद्रों की उन्नयन और निर्माण क्षमता
सिस्टम अनुसंधान। इस तरह के अध्ययनों के निष्कर्षों के लिए अग्रणी कार्रवाई का मार्गदर्शन करने में सक्षम होना चाहिए
सामाजिक निर्धारकों और स्वास्थ्य प्रणालियों की एक बेहतर समझ और अभिनव के लिए नेतृत्व
सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों और सरकारी कार्रवाई के कामकाज में सुधार के तरीके।
इस तरह के अनुसंधान के वित्तपोषण और कार्यान्वयन को सख्त और सतर्क आकलन से गुजरना पड़ता है
एक ऐसी स्थिति जिसमें सरकारी अधिकारी का निर्णय उसकी व्यक्तिगत रूचि से प्रभावित हो।
• 26 पारंपरिक और नए मान्यता प्राप्त / दोनों से निपटने के लिए योजनाबद्ध तरीके से
स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों में उभरती हुई विकृति: यह सुधार करके किया जाना चाहिए
खाद्य सुरक्षा और पोषण, स्वच्छता के साथ-साथ नए विकसित किए गए अवरोधकों को संबोधित करना
पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, तनावपूर्ण जैसे सामाजिक निर्धारकों में
काम की परिस्थितियों, समझौता सड़क सुरक्षा और कमजोर सार्वजनिक परिवहन प्रणाली,
नशीला पदार्थ जैसे तंबाकू, शराब आदि और हिंसा जिसमें लिंग-आधारित भी शामिल है
हिंसा। इन क्षेत्रों पर मौजूदा कानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन और आवश्यक
लोगों के अधिकार की रक्षा के लिए कुछ कृत्यों में संशोधन
• 27.Universalize और आईसीडीएस कार्यक्रम का विस्तार करके अंडर -3 बच्चों को प्रभावी ढंग से कवर करने के लिए
और समुदाय के स्वामित्व वाले CMAM को सार्वभौमिक बनाना (कुपोषण के समुदाय आधारित प्रबंधन)
स्वास्थ्य और भलाई के लिए महत्वपूर्ण के रूप में कार्यक्रमों और डेकेयर सेवाएं
महिलाओं और बच्चों दोनों के साथ-साथ कुपोषण में हस्तक्षेप। ”
• 28. स्वास्थ्य सेवाओं या किसी भी उपयोग के लिए आधार लिंक अनिवार्य करने की आवश्यकता
स्वास्थ्य संबंधी सार्वजनिक सेवाएं या योजनाएं और लाभ।
• 29. व्यापक रक्षा और लोकतंत्र के विस्तार के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रभावी कार्रवाई
और सभी स्तरों पर धर्मनिरपेक्षता। स्वास्थ्य नीति और मौजूदा प्रणालियों की समीक्षा करें
सुनिश्चित करें कि ये किसी भी प्रकार के प्रमुख कट्टरवाद, भेदभाव को रोकें
अल्पसंख्यकों के खिलाफ, संघर्ष स्थितियों में देखभाल से इनकार, और कलंक या इनकार
'दूसरों' या 'बाहरी लोगों' के रूप में लेबल किए गए व्यक्तियों की देखभाल सुनिश्चित करें कि सभी स्तरों पर स्वास्थ्य प्रणाली
अधिकतम रूप से समावेशी और न्यायसंगत हैं, और प्रचार करने के लिए दृढ़ता से परियोजना संदेश देते हैं
लोकतांत्रिक समावेश, धर्मनिरपेक्षता, मानवता और शांति का एक लोकाचार। जनता पर कार्रवाई
स्वास्थ्य को सभी स्तरों पर लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के विस्तार के साथ एकीकृत किया जाएगा।
इस क्षेत्र में शांति और एकजुटता को बढ़ावा देते हुए।
• हम सभी राजनीतिक दलों और इच्छुक उम्मीदवारों को सबसे अधिक देने की अपील करते हैं
अपने एजेंडे में लोगों के स्वास्थ्य के लिए राजनीतिक प्राथमिकता। के 40 वें वर्ष में
एक राष्ट्र के रूप में हम सभी के लिए 'स्वास्थ्य के लिए अल्मा अता घोषणा' को अपनाना
अंतर-क्षेत्रीय कार्रवाई और सामुदायिक सशक्तिकरण की अवधारणाओं को पुनर्जीवित करना चाहिए
स्वास्थ्य के लिए केंद्रीय होने के नाते।
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जन स्वाध्याय अभयदान
राष्ट्रीय सचिवालय
महिलाओं और स्वास्थ्य के लिए सम-संसाधन समूह
बी -45, दूसरी मंजिल, मुख्य शिवालिक रोड,
मालवीय नगर NEW DELHI -110017

anganwadi workers

Over 14 lakh anganwadi workers and helpers have reacted angrily to the Budget presented in Parliament today. A Federation of these workers said in a statement that despite Modi govt.’s promise to increase wages, the Budget allocation for ‘Anganwadi Services’ under the Ministry of Women & Child Development is yet again highly deficient. Anganwadis are part of the Integrated Child Development Services (ICDS) Programme which is the world’s largest infant and pregnant mother nutrition programme. Allocation for pregnant and lactating mothers has been cut by Rs.300 crore in this Budget.

The All India Federation of Anganwadi Workers & Helpers (AIFAWH) called for countrywide burning of effigies of the Modi govt. and other protests to voice the anger of anganwadi workers and helpers.

“The election manifesto of the BJP for the 2014 Parliament elections said that if it came to power it would “Review the working conditions and enhance the remuneration of Anganwadi workers”. The last full budget of the NDA government is proof of not only the breaking of its promise but also of the criminal neglect of India’s eight crore malnourished children and two crore pregnant mothers,” the All India Federation of Anganwadi Workers & Helpers (AIFAWH) said in a statement today.

“Since 2011 the remuneration of the anganwadi employees had not been increased whereas the working hours had been increased to make it full time. At present the Government of India pays Rs.1800 for workers and Rs.900 for anganwadi helpers per month,” the statement added.

According to the ministry of WCD, 75 lakh new born children die every year in India before completing six months. In this situation, the only scheme which guarantees holistic development of the children under 6 years in India, the Integrated Child Development Services (ICDS) Scheme need to be strengthened, the Federation said. The Supreme Court directive and the Right to Food Act guarantee this.

But the Modi led NDA government had continuously cut the budget allocation to this crucial scheme which ensure right to food, education and health to children and maternity entitlement to mothers. In his first full budget the govt. had cut the budget from Rs.18108 crores (2014-15) to Rs.8400 crores (2015-16). Later, the government was forced to increase it slightly due to struggles by the workers and helpers, the Federation said.

“The allocation for ICDS this year is Rs.16, 334.88 crore whereas it was Rs.15,425.19 crore last year. This allocation is grossly inadequate to even cover the increased cost norms for the supplementary nutrition declared by the Ministry in September 2017. According the ministry, the additional expenditure for nutrition is nearly Rs.10000 crore in ICDS for three years,” the Federation said.

In many states the supplementary nutrition has not been supplied for the last six months, the Federation alleged.

The AIFAWH also strongly criticized the Modi government for making false claims on increasing maternity benefits whereas it has actually cut the already inadequate allocation for Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana by Rs.300 crore in this Budget.

Over 60 lakh scheme workers, including anganwadi workers and helpers, had gone on a one day strike on 17 January 2018 demanding better wages and regularization. Earlier, in November 2017, they had participated in a historic ‘mahapadav’ or mass sit in at Delhi on the same demands. The 45th Indian Labour Conference had also recommended recognition of the scheme workers including anganwadi workers and helpers as employees, give them minimum wages and pension and other social security benefits.

The Federation alleged that the government was going ahead with direct benefit transfer in place of services in anganwadi centres and packaged food by the multinationals. It warned that “the government [would have] to pay a heavy price in the coming elections if they are not ready to “mend their ways”.

AIFAWH has called upon all the state unions and anganwadi workers and helpers to protest against government’s anti worker policies by organising protest demonstrations and actions including burning of effigy, all over the country on 2nd February 2017, along with other workers as per the call of central trade unions.

“AIFAWH will plan further struggles including strike and indefinite Padav in Delhi in consultation with other trade unions. AIFAWH calls upon the anganwadi employees to be prepared for militant struggles till our demands are met and reach out to the people of the country for support to the struggles to Save ICDS” the Federation said.

पी जी अंबेडकर

पी जी अंबेडकर विश्व स्वास्थ संगठन के मानदंडों के मुताबिक भारत में और 4 लाख डॉक्टरों की ज़रूरत

भारतीय डॉक्टरों का एक बड़ा हिस्सा काम या पढ़ाई के लिए विदेशों में पलायन कर रहा है, जिससे ग्रामीण स्वास्थ केन्द्रों की हालत बदत्तर होती जा रही हैI

साल 2018 के बजट सत्र में सांसदों ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ से जुड़े कई सवाल उठायेI

देश में मेडिकल डॉक्टरों की संख्या

देश में मौजूद मेडिकल डॉक्टरों की संख्या से जुड़े एक सवाल के जवाब में सरकार ने बाते कि 30 सितम्बर 2017 तक विभिन्न राज्यों की मेडिकल काउन्सिल्ज़ के पास 10,41,395 डॉक्टर पंजीकृत थेI स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि, “अगर [इस आंकड़े में से] 80% भी उपलब्ध मान लें तो अनुमानत: कि सक्रिय रूप से लगभग 8.33 लाख डॉक्टर मौजूद हैंI” इसका मतलब कि एक डॉक्टर पर 1,597 लोगI विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की सिफ़ारिशों के मुताबिक 1,000 की आबादी पर एक डॉक्टर की आवश्यकता हैI इस हिसाब से WHO के मापदंडों को पूरा करने के लिए भारत को 4,97,189 और डॉक्टरों की आवश्यकता हैI   

प्रत्येक वर्ष देश में 67,532 छात्र MBBS के लिए दाखिला लेता हैंI यह संख्या और भी बढ़ेगी जब 31.05.2018 को अंडरग्रेजुएट मेडिकल में स्वीकृत सीटों की संख्या निर्धारित होगीI

प्राथमिक स्वास्थ केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ केन्द्रों में रिक्त पदों की स्थिति

एक सांसद ने गाँवों और दूर-दराज़ के इलाकों में डॉक्टरों के रिक्त पदों पर प्रश्न पूछा जिसके जवाब में चौबे ने बताया कि 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से सरकार के पास 33 के आँकड़े मौजूद हैंI ग्रामीण इलाकों में एक प्राथमिक स्वास्थ केंद्र (PHC) स्वीकृत होता हैI इस PHC के ठीक संचालन के लिए एक डॉक्टर की ज़रूरत होती हैI

मंत्री ने बताया कि 33 क्षेत्रों के लिए 33,968 एलोपैथिक डॉक्टरों की मंज़ूरी दी गयीI लेकिन अभी भी 8,286 पद भरने बाकि हैंI

बड़े क्षेत्रों के सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टर जैसे सर्जन, Obstetrics और Gynecologists, Physicians और Paediatricians, होते हैंI इन अस्पतालों को सामुदायिक स्वास्थ केंद्र (CHC) कहा जाता हैI 31 मार्च 2017 तक इन अस्पतालों के सही संचालन के लिए 22,496 डॉक्टरों की ज़रूरत थी जबकि सिर्फ 4,156 पद ही भरे गयेI

विभिन्न PHC और CHC के लिए नर्सों की स्वीकृत संख्या 77,956 थी लेकिन 11,288 पद खाली पड़े हैंI सरकार हर PHC के लिए 1 और हर CHC के 7 नर्सों की संख्या तय हैI

डॉक्टरों का काम के लिए और उच्च शिक्षा के लिए विदेशों में पलायन

तमाम PHC और CHC में खाली पड़े पदों और सक्षम डॉक्टरों के निजी क्लीनिक न होने के पीछे की एक बड़ी वजह यह है कि डॉक्टर ग्रामीण और छोटे इलाकों में जाकर काम ही नहीं करना चाहतेI इस पर डॉक्टरों का विदेशों में पलायन भी लगातार जारी है, कुछ वहाँ काम के लिए जाते हैं तो कुछ उच्च शिक्षा के लिएI

चौबे ने बताया कि कितने डॉक्टर विदेश पलायन कर चुके हैं इसका कोई केंद्रीकृत आँकड़ा मौजूद नहीं हैI उन्होंने यह भी कहा कि मेडिकल काउंसिल ऑफ़ इंडिया (MCI) “जो भारतीय डॉक्टर विदेश में काम करना चाहते हैं उन्हें गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट” देती हैI

काम के लिए देश छोड़कर जाने वाले डॉक्टरों के स्वास्थ और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मुहैया आंकडें इस प्रकार हैं:

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय उन छात्रों का भी रिकॉर्ड रखता है जो मेडिकल विज्ञान में पोस्ट-ग्रेजुएशन करने के लिए अमेरिका जाते हैंI अमेरिकी सरकार का यह निर्देश है कि जो भी भारतीय छात्र मेडिसिन की पढ़ाई के लिए विदेश का वीज़ा चाहते हैं उन्हें भारतीय सरकार स्टेटमेंट ऑफ़ नीड (SON) सर्टिफिकेट और एक्सेप्शनल नीड सर्टिफिकेट (ENC) देI  

आँकड़ों से हमें पता चलता है कि पिछले तीन सालों में 5,129 डॉक्टर विदेशों में पलायन कर गयेI

ब्रेन ड्रेन की यह परिघटना IIT जैसे बड़े-बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजों से पढ़े छात्रों के सन्दर्भ में भी देखा जा सकता हैI ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ सुविधाओं की बेहतरी के लिए ज़रुरी है कि ऐसी नीति बनायी जाये जिसके मुताबिक डॉक्टरों के लिए बड़े शहरों में काम करने से पहले गाँवों में काम करना अनिवार्य किया जाना चाहिएI मौजूदा समय में मेडिकल सेवाओं का पूरा ध्यान सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित हैI

आयुष्मान भारत

,आयुष्मान भारत : मरीज़ों से पहले अस्पतालों को इलाज की ज़रूरत है

सरकारी अस्पतालों और प्राइवेट अस्पतालों में एक ही बीमारी के इलाज की अलग-अलग कीमत वसूली जा रही है। सरकारी अस्पतालों में जहां यह कीमत कम है वहीं प्राइवेट अस्पतालों में यह कीमत बहुत अधिक है।

अजय कुमार

 

14 Jan 2019

आयुष्मान भारत योजना को लागू हुए 100 से अधिक दिन होने जा रहे हैं। साल 2018 के बजट में केंद्र सरकार ने इस योजना का बड़े ही दमखम के साथ ऐलान किया था। ऐलान के समय के शब्द थे कि यह योजना देश में स्वास्थ्य क्षेत्र की अभी तक की सबसे बड़ी योजना है। इस योजना की प्रकृति एक तरह के बीमा योजना की तरह है। इस योजना के तहत 10 करोड़ परिवार यानी कि 50 करोड़ लोगों को बीमा दिया जाना है। इन परिवारों को सालाना 5 लाख का हेल्थ कवरेज देने की बात है।  जिससे एक साथ तकरीबन 50 करोड़ लोगों को हेल्थ संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी।

अभी तक इस योजना से जुड़ चुके अस्पतालों की संख्या तकरीबन साढ़े पंद्रह हजार है। तकरीबन 4145727 लोगों को इस योजना के तहत गोल्डन कार्ड मिल गया है। यानी अभी तक इस योजना के तहत बीमा कवर से जुड़ चुके लोगों की संख्या 4145727 हो चुकी है, जिसमें से तकरीबन साढ़े सात लाख लोगों ने किसी प्राइवेट या पब्लिक हॉस्पिटल से इस योजना का फायदा उठाना शुरू कर दिया है। अभी भी इस योजना को दिल्ली, तेलंगाना और ओडिशा जैसे राज्यों ने नहीं अपनाया है और अभी हाल में ही बंगाल ने भी इस योजना को स्वीकार करने से मना कर दिया था।

अभी इस योजना को काम करते हुए तकरीबन 100 दिन हुए हैं। इस लिहाज से इस योजना की कामयाबी और नाकामयाबी का खुलकर पता लगा पाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी कुछ बातें हैं जिन पर गौर करना ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों की यह शिकायत है कि सरकारी अस्पतालों और प्राइवेट अस्पतालों में एक ही बीमारी के इलाज की अलग-अलग कीमत वसूली जा रही है। सरकारी अस्पतालों में जहां यह कीमत कम है वहीं प्राइवेट अस्पतालों में यह कीमत बहुत अधिक है। इस बीमा योजना के तहत दूसरे और तीसरे स्वास्थ्य स्तर की 1350 बीमारियाँ शामिल हैं। यानी अस्पताल में भर्ती होने और भर्ती होने के बाद किसी बीमारी से लेकर किसी जरूरी अंग के प्रत्यारोपण से सम्बंधित 1350 इलाज इस बीमा योजना के तहत कवर होते हैं। यहाँ सबसे बड़ी परेशानी है कि अस्पतालों के बदलने के साथ इलाजों की कीमत भी बदलती जाती है। इस तरह कागज पर यह योजना भले ही ठीक-ठाक दिखे लेकिन जमीन पर इसकी सच्चाई बहुत अलग है।

भारतीय राज्य स्वास्थ्य क्षेत्र में अभी भी जीडीपी का केवल 1.3 फीसदी खर्च करता है। जो पूरे विश्व द्वारा अपने नागरिकों पर खर्च किये जाने वाले औसत तकरीबन छह फीसदी से भी कम है। हमारे यहाँ की जनता प्राइवेट सेक्टर से जुड़े अस्पतालों पर सबसे अधिक खर्च करती है। पूरे स्वास्थ्य खर्चे का तकरीबन 70 फीसदी से अधिक खर्चे से होने वाली कमाई प्राइवेट सेक्टर को होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ सरकारी अस्पतालों की कमी है और जो काम कर रहे हैं, उनकी हालत बहुत अधिक खराब है। ऐसे में हमारी देश की आम जनता प्राइवेट क्षेत्र के हॉस्पिटल में जाने के लिए मजबूर होती है। भारत की तकरीबन चार करोड़ जनता हर साल अपनी बीमारी की खर्चें की वजह से कर्जें में डूब जाती है। ऐसे में बीमा योजनाओं के सहारे स्वास्थ्य क्षेत्र की कायापलट की उम्मीद बहुत कमजोर लगती है।

सभी जानकारों का कहना है कि दूसरे स्तर यानी कि जिला स्तर और मेडिकल कॉलेज की स्वास्थ्य बुनियादी संरचनाओं का बहुत बुरा हाल है। तहसील और जिला स्तर में पर्याप्त मानव क्षमता की कमी है। सार्वजनिक क्षेत्र के अस्पताल अपनी क्षमताओं से ज्यादा काम कर रहे हैं। एक सर्जरी के लिए एक मरीज को ऐसे अस्पतालों में एक से दो सालों तक का इंतजार करना पड़ता है। स्वाथ्य क्षेत्र की हालत तभी सुधरेगी जब स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे या संरचनाओं पर अधिक खर्च किया जाएगा। यानी अस्पताल बनाने से लेकर डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने और मरीजों के लिए बेड की संख्या बढ़ाने से लेकर दवा की कीमत कम करने तक में काम करना होगा। अभी हाल फिलहाल भारत के 11 हजार जनसंख्या पर तकरीबन एक डॉक्टर मौजूद है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मानक के तहत यह संख्या एक हजार लोगों पर एक होनी चाहिए। साथ में अभी भी WHO मानक के तहत भारत में मरीजों के लिए बेड़ों की संख्या कम है।

इस तरह से यह साफ़ नजर आता है कि इस योजना कि कामयाबी प्राइवेट हॉस्पिटलों के रहमों करम पर निर्भर है। लेकिन क्या प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल इस योजना पर निर्भर हैं? बहुत सारे मरीजों का कहना है कि प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल में इलाज की बहुत अधिक कीमत, पारदर्शिता की कमी और अनैतिक व्यवहार से हमें निजात मिलना बहुत मुश्किल है। ये अस्पताल हमे आसानी से ठग लेते हैं। आयुष्मान भारत के सौ दिन बीत गए लेकिन किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में यह देखने को नहीं मिला कि घुटना बदलवाने की कीमत साढ़े तीन लाख से कम होकर सरकारी अस्पतालों के कीमत के बराबर यानी तकरीबन अस्सी हजार हो गई हो या बाईपास सर्जरी की कीमत प्राइवेट अस्पतालों में चार लाख से कम होकर सरकारी अस्पतालों के कीमत यानी डेढ़ लाख के बराबर हो गई हो।

साथ में ऐसा भी है कि बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल इस योजना में शामिल होने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। उन्हें अपने फायदे से समझौता करना नागवार है। इसके बाद इस योजना के लिए केवल दूसरे और तीसरे स्तर की बीमारियां ही शामिल हैं। यानी हॉस्पिटल में भर्ती होने या अंग प्रत्यारोपण से जुड़े इलाज ही इसमें शामिल है। यानी इसके अलावा जो भी बीमारियां हैं, जिनके लिए हॉस्पिटल में भरती होने की जरूरत नहीं होती है भले ही बीमारी गंभीर हो और दवा सालों साल चले, उसे इस योजना में शामिल नहीं किया गया है। ऐसे में केवल दूसरे और तीसरे स्तर के इलाज से जुड़ी योजनाओ को इस बीमा योजना में कवर करने से भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र की हालत सुधर जाए, यह भी नामुमकिन लगता है।

इस योजना को केंद्र और राज्य सरकार दोनों के साझे कोशिश द्वारा लागू किया जाना है। जो 60:40 में इसका खर्च आपस में बाटेंगे। अब भी दिल्ली, ओडिशा और तेलंगाना जैसे राज्यों ने इस पर अपनी सहमति नहीं जताई है। इनका कहना है कि यहां पर पहले से ही बीमा कवर की योजनाएं मौजूद हैं तो इन्हें किसी दूसरी योजना की जरूरत नहीं है। बंगाल ने तो इस योजना से यह कहते हुए हाथ खींच लिया कि वह इसका चालीस फीसदी खर्चा उठाने के लिए तैयार नहीं है। सरकार  ने इस साल आयुष्मान भारत के लिए केवल 3 हजार करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की है। जबकि इस साल इस पर तकरीबन 11 हजार करोड़ खर्च का अनुमान है। ऐसे में आयुष्मान भारत की हालत पहले की राष्ट्रीय स्वास्थ्य  बीमा कवर योजनाओं की तरह हो सकती है। जो फंड की कमी की वजह नाकामयाब रही थीं। इस योजना के आलोचक कहते हैं कि यह योजना इस तरह है जैसे बीमारी से ठीक हो चुके मरीज को दवा दी जाती है। जबकि जरूरत स्वास्थ्य क्षेत्र की बीमारी को दूर करने की है जो स्वास्थ्य क्षेत्र के हर स्तर पर सरकारी अस्पतालों की कमी और आधारभूत संरचनाओं के बुरे हालत से जुड़ी है 

People’s Health Manifesto, 2019

Jan Swasthya Abhiyan
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People’s Health Manifesto, 2019
Jan Swasthya Abhiyan
Remembering the 40th anniversary of the Alma Ata Conference which proclaimed
‘Health for All’, the Jan Swasthya Abhiyan (JSA) Strongly iterates the Right to Health and Health
Care for all people of India. We express our deepest concerns regarding the anti-people steps
being taken by the current Government in the health sector. We strongly oppose various negative
policy trends such as:
• the failure to move a constitutional amendment to make the right to health a fundamental
right in the Indian Constitution
• the recent national health budgets being reduced in real terms,
• the downgrading of public health services and various retrograde steps concerning the
National Health Mission;
• launching of the ‘Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana ’ (PMJAY) or National Health Protection
Scheme which is based on the discredited ‘insurance model’ despite massive
evidence against the effectiveness of such insurance based schemes involving major
participation of the private sector in service delivery;
• moves for privatization of district hospitals and other public health services;
• more corporatization of Medical Education giving scope for more capitation based
student enrolment.
• continued refusal to ensure effective regulation of the private medical sector, allowing
this sector to continue massive profiteering at the cost of patients, especially by corporate
hospitals;
• unwillingness to effectively control prices of medicines, based on cost of production.
Allowing marketing of hundreds of irrational and harmful Fixed Dose Drug Combinations
(FDCs).
• not bringing a legal code to eliminate unethical marketing practices by the pharmaceutical
industry;
• ongoing exclusion and marginalization of wide sections of the population related to
access to quality health services
• In this context, we propose the following policy actions, especially in the context of
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various upcoming state assembly elections and parliamentary elections, to be committed
to by all political parties and candidates. This is with the expectation that the parties
which come to power should implement these policy measures, and those which
serve in the opposition should continue to raise these proposals and demands in all
available forums within and outside elected bodies. The JSA will concurrently mobilize
and campaign among different sections of the people to build a consensus around the
urgent actions we propose.
• 1.Make the right to healthcare a justiciable right through the enactment of appropriate
legislations both at Centre and State levels. Such legislations should ensure
universal access to good quality and comprehensive health care including the entire
range of primary, secondary and tertiary services for the entire population. This must
be accompanied by a public health legislation which ensures people’s access to a
range of health determinants and protection from health harming influences. These
should contribute to the process of making health and healthcare as fundamental
rights in the Indian Constitution.
•
• 2,Increase substantially the public expenditure on Health, financed primarily through
general taxation,to 3.5% of GDP (this would be annually around Rs. 4,000 per capita,
at current rates, as recommended by the National Health Policy-2017) in the short
term, and 5% of GDP in the medium term, with at least 60% of the expenditure being
borne by the Centre and 40% by states.
• Further ensure that out of pocket spending on health, which is currently unreachably
high, is rapidly reduced and becomes less than one-fourth of total health care expenditure.
Because of the centralization of fiscal powers at the Centre states have serious
financial constraints and this must be addressed by much greater decentralization of
fiscal relations between the Centre and States. The center must commit to contributing
significantly to paying for the additional human resources. For example, contrary to
claims, an additional Rs.1200 crores has not been allotted for the Health and Wellness
Centres and this amount will be deducted from the budget for the National Health
Mission (NHM), and states will have bear additional financial burden forcing more exclusion.
This would betray the commitment of the National Health Policy 2017 to shift
from the highly selective primary health care which was imposed as part of health
sector reforms
in the nineties towards a comprehensive primary health care.
• 3.Expand and strengthen the public healthcare system to ensure quality and availability
of health care appropriate to primary, secondary and tertiary level, entirely free of
user fees and provide, universal access to the entire range of essential drugs and diagnostics
at the public facility with a matching human resource policy and much better
governance and management. Such strengthening may require supplementation by
referral for select services to private providers, often specialists where these have not
been possible to arrange in-house. Supplementation by private agencies could also
4
be required to expand the capacity of public services to deliver certain ancillary or
supportive services. The direction would be of selectively using private health care
resources to strengthen public systems, contrary to the approach of the proposed
Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY) under Ayushman Bharat program of indiscriminately
using public resources to strengthen private health care providers.
• 4.Capacity of Public Sector Health System should be enhanced to monitor and analyze
new elements of social determinants in order to recommend preventing and mitigating
measures. Inter-sectoral coordination has to be envisaged so that Govt. departments
act together at various levels to improve these social determinants of health.
• 5.Ensure that no private practice is undertaken by government doctors as part of public
health services.
• 6.Improve, democratize radically and expand exponentially both in terms of quantity
and quality, Public Health System to enable it to play a leading and regulating
role in the National Health Care System.Build and actively promote a predominantly
public health system based framework for Universal Health Care (NOT ‘Coverage’ or
‘Assurance’). Major expansion and strengthening of public health services could be
combined with some contracting of regulated private providers, as an interim mechanism,
to cover the current gaps in provisioning. While doing so the goal would be to
maximize the extent and reach of public provisio
• 7.Abandon plans for the ‘Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana” or “National Health
Protection Scheme” as part of Ayushman Bharat as this is based on the discredited
‘insurance model’. The projected annual outlay of Rs. 12,000-50,000 crores, as per
different estimates would be much better utilized by investment in expansion of public
facilities and creation of permanent public assets. Absorb existing publicly funded
health insurance schemes (RSBY and different state health insurance schemes) into
an expanded and strengthened public health system.
• 8. Regularise all contractual health workers, including ASHA, Anganwadi and helpers
involved in deliver y of public health services and ensure that they receive protection
from the entire range of labour laws. All levels of public health system staff shall be
provided with adequate skill training, fair wages and placement and all provisions of
social security and decent working conditions.
• 9 . Formulate and implement a comprehensive policy on occupational health and
safety.Occupational health should be included in the medical curriculum. Ensure accountability
and stringent action against violations. All projects by corporations that
can potentially affect health should first have a health impact assessment done in a
transparent, participatory and technically sound manner, based on which they receive
a ‘health clearance’.
• 10. Increase public investment in education and training of the entire range of health
personnel to ensure capacity building in government run colleges. Establish a well-gov5
erned and adequate public health workforce by creating adequate numbers of permanent
posts. Put in place stringent mechanisms for regulation of all existing private
institutions, such as medical and nursing colleges, in a transparent manner and place
a moratorium on the establishment on new private medical colleges or charging of
capi tation fees. Overhaul the Medical Council of India (MCI) and the Nursing Council
of India along democratic lines to eliminate corruption and unethical practices. Allow
state specific rules and processes for recruitment of candidates that combines merit
and transparency in selection and finds appropriate candidates for working in difficult
areas.
• 11.The Government of India, with active involvement of all State governments, should
without any delay guarantee access to all essential and life saving medicines and
diagnostics in all public facilities across the country. The scope and coverage of this
scheme should be no less than the ongoing schemes in Tamilnadu, Delhi and Rajasthan,
which would ensure access to the full range of essential medicines and medical
investigations, without any fees, at all levels of health facilities. Ensure availability of all
appropriate, safe and cost-effective vaccines in the Public Health System. Revive existing
public sector units and establish new public sector drugs and vaccine production
units towards self reliant medicine production in the country. Provide adequate funding
to all public sector medicine research institutions. Encourage pharmaceutical research
through Open Source Drug Discovery model.
• 12.The government must adopt a scientific pro-people pharmaceutical policy. Towards
this end, it must
• Bring all essential medicines and their analogues as well medical devices under price
control through a system of price fixation based on manufacturing cost.
• Ban all irrational medicines and irrational Fixed Dose Drug combinations
• Effectively regulate and eliminate unethical marketing by adopting legal Uniform Code
for Pharmaceuticals Marketing Practices.
• Adopt a rational pharmaceutical policy covering drugs, vaccines, diagnostics, and medical
devices and equipment.
• Promote opening of generic medicine outlets in adequate numbers. The government
should prepare a Generic medicine policy that would make it mandatory for manufacturers
to prominently display the generic name (rather than brand) as main labelling for
all products, and for doctors to use generic names in all prescriptions, while ensuring
easy availability of generic medicines
• Use the public health safeguards in the Indian Patent Act to promote access to medicines,
Protection should be provided against patent misuse and Compulsory Licenses
should be for local manufacturer of patented medicines. Build innovation eco-systems
that actively promote drug and diagnostic innovation to ensure that the diagnostics
and therapies required to address our changing health needs particularly for orphan
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diseases.
• Public pharmaceutical industries and vaccine manufacturing units should be strengthened,
rather than being privatized.
• 13.Eliminate corruption in the Public Health System through transparent policies for
appointments, promotions, transfers, procurement of goods and services and infrastructure
development through a Transparency Act, and institute robust grievance redressal
systems, which are adequately financed and managed with certain autonomy
from the systems involved in implementation of programs and policies. Establish separate
food and drug courts in the centre and states. Ban on private practice of doctors
employed in Public Health Services will be strictly enforced
• 14.Universalize Community based planning and monitoring of public health services
at all levels to ensure the accountability and responsiveness of public health services.
Over time, move towards a democratized, community driven health system, and a
framework of health care that takes into account diverse community needs and perceptions.
A participatory system of community-based monitoring, grievance redressal
and planning will be generalized to ensure that people in every area would be able
to access appropriate health services as their right with accountability mechanisms,
seek effective action on complaints, and have strong voice for improved functioning of
health services in their areas.
• 15.Expand and Strengthen the ESI system. Ensure inclusion of a comprehensive system
of health care protection for workers in the unorganized and organized sectors,
linked with the expansion and rejuvenation of the Employees State Insurance (ESI) Act,
1948. Specifically include workers in the unorganized sector and the agricultural sector,
who are currently not covered by any form of social protection mechanism.
• 16. Effectively regulate the Private medical sector - modify the National Clinical Establishment
Act-2010 to ensure observance of patient’s rights; regulation of the rates
and quality of various services; elimination of kickbacks for prescriptions, diagnostics
and referrals; and grievance redressal mechanisms for patients. All states must
adopt the National Act or a state specific act which incorporates all the features of
the national Act. Establish a publicly managed admission system, and regular referral
between government hospitals and charitable trust hospitals, to effectively utilize beds
for patients from economically weaker sections in trust and private hospitals who have
been given lands at highly subsidized rates and tax concessions in purchase of equipment.
• 17.Various types of ‘PPPs’ which weaken public health services should be eliminated.
Instead, where essential to fill gaps in public provisioning, services could be referred to
private providers on agreed-to rates in such a manner that they serve the larger public
health goals
• 18.Support medical pluralismso that people have a choice to access non-allopathic
systems of healing, including safe home-based birthing practices. Substantial en7
couragement must be given to research and documentation related to non-allopathic
systems.
• 19.Adopt special measures to ensure that vulnerable populations and persons with
special needs enjoy access to comprehensive, accessible, quality health services -
including those having vulnerability due to social position (e.g. women, dalits, adivasis,
particularly vulnerable tribal groups, refugee and migrant populations, queer and
transgender persons), people in conflict areas; due to health status (e.g. HIV status),
occupation (e.g. manual scavengers, rag pickers), differently abled persons, children
and elderly persons, or due to any other kind of vulnerability. All forms of caste and
religion-based and other forms of discrimination in health care would be eliminated
through various proactive measures.
• Recognize gender based violence as a public health issue and ensure access to
prompt rescue and recovery care, comprehensive medical care as required and sustained
support for those affected by it. Urgent steps will be introduced to address GBV
experienced by health workers of all categories. Adopt measures to ensure access to
the entire spectrum of equitable, sustained quality health care for women, adolescents,
children, queer, trans-persons from all backgrounds and in all situations of violence.
• 20.Universalize Maternity Benefits for all pregnant and post natal mothers, including
contractual Workers, Daily Wage Workers, all workers in the Unorganized Sector and in
the Agrarian Sector. Provide Crèche & Rest room for mothers with small children in all
work places.
• 21.Take immediate and effective steps to eliminate all forms of caste and community/
religion based discriminationand any discrimination or deficits based on tribe or
ethnicity, in the health care sector and beyond. Take immediate steps to eliminate the
heinous practice of manual scavenging.
• 22.Ensure comprehensive treatment and care for persons with mental health issues
through strengthened implementation and integration of the revised District
Mental Health Programme with the NHM within the framework of the National Mental
Health Policy.
• 23.Eliminate the interference by multi-lateral and bilateral financing agencies and
corporate consultancy organisations (such as the World Bank, USAID and Bill & Melinda
Gates Foundation, Deloitte and McKinsey etc.) from all national health policy
formulation and strategy development. Ensure that Indian research institutions have
alternative national sources of funding and do not have to become dependent on them.
• 24.Implement strict regulation of approval and conduct of clinical trials will be ensured,
along with ensuring fair, timely compensation for trial participants who suffer
from adverse events, with the Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO)
monitoring the conduct of clinical trials at the trial sites. Ensure fair, timely compensation
for trial participants who suffer from adverse events. Develop a justiciable charter
of rights of clinical trial participants.
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• 25.Promote appropriate public health and health systems research: Significantly
upgrade and build capacity of departments and centres for public health and health
systems research. Findings of such studies should be able to guide action leading to
a better understanding of social determinants and health systems and lead to innovative
ways to improve the functioning of public health systems and government action.
Funding and implementation of such research have to undergo strict and vigilant assessments
conflict of interest.
• 26’Systematically plan to deal with both the traditional and newly recognized/
emerged pathologies in social determinants of health: this should be done by improving
food security and nutrition, sanitation as well as addressing the newly evolved detriments
in social determinants like environmental pollution, climate change, stressful
working conditions, compromised road safety and weakened public transport systems,
addictive substances like tobacco, alcohol etc. and violence including gender-based
violence. Effective implementation of existing laws on these areas and necessary
amendment of certain acts towards protecting people’s right.
• 27.Universalize and expand the ICDS programme to effectively cover under-3 children
and universalize community-owned CMAM (community based management of malnutrition)
programmes and daycare services as important to the health and wellbeing of
women and children both as well as an intervention in malnutrition.”
• 28.Remove requirement for mandatory Aadhar link to access health services or any
health related public services or schemes and benefits.
• 29.Integrate action on public health with broader defense and expansion of democracy
and secularism at all levels. Review the health policy and existing systems to
ensure that these prevent any type of majoritarian fundamentalism, discrimination
against minorities, denial of care in conflict situations, and stigmatization or denial of
care for persons labeled as ‘others’ or ‘outsiders’. Ensure that health systems at all levels
are maximally inclusive and equitable, and strongly project messages to propagate
an ethos of democratic inclusion, secularism, humanity and peace. Action on public
health would be integrated with expansion of democracy and secularism at all levels,
while promoting peace and solidarity in the region.
• We appeal to all political parties and aspiring candidates to give highest
political priority to people’s health in their agenda. In the 40th year of
adoption of the Alma Ata Declaration of ‘Health for All’, as a nation we
must revive the concepts of inter-sectoral action and community empowerment
as being central to health.
9
JAN SWASTHYA ABHIYAN
national secretariat
SAMA-RESOURCE GROUP FOR WOMEN AND HEALTH
b-45, second floor, main shivalik road,
malviya nagar NEW DELHI -110017
contact- 011 26692730
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2/42, first floor, sarvapriya vihar
NEW DELHI 110016
contact 011-26868118
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NEW DELHI